आर्थिक घोटाळय़ांच्या तपासातील पोलिसांच्या बेफिकिरीवर उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करून चार वर्षे उलटली तरी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले नाही. पोलिसांना घोटाळय़ांच्या तपासाचे गांभीर्य नाही का? गुंतवणूकदारांचे हित वाऱयावर सोडून पोलीस वर्षानुवर्षे तपास कसला करताहेत? अशा गुह्यांचा तपास रखडू देणार नाही, असा सज्जड दम न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) दिला.
7 ऑक्टोबर 2020 रोजी मुंबईतील विनोबा भावे पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुह्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. पोलिसांनी भादंवि कलमे तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण (आर्थिक आस्थापने) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्याच दिवशी गुह्याचा तपास ईओडब्ल्यूकडे वर्ग केला होता, मात्र अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. तपासातील या विलंबावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. गुंतवणूकदारांना वर्षानुवर्षे अडचणीत ठेवून गैरव्यवहाराच्या गुह्यांचा तपास रखडू देणार नाही, असा इशारा देत खंडपीठाने पोलिसांना चार आठवडय़ांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. तशी हमी मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी दिल्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी 28 जानेवारी 2025 पर्यंत तहकूब केली.
बेफिकीर अधिकाऱयांना कारवाईचा इशारा
गैरव्यवहाराच्या गुह्यात जाणूनबुजून निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल न करणाऱया पोलीस अधिकाऱयांवर खटला दाखल करण्याची तसेच खातेनिहाय चौकशीचा आदेश देण्याची तरतूद आहे. आम्ही तसे आदेश दिले असते. मात्र मुख्य सरकारी वकिलांनी चार आठवडय़ांत आरोपपत्र दाखल करणार असल्याची हमी दिल्याने आम्ही तो आदेश दिला नाही, असे न्यायालयाने बेफिकीर अधिकाऱयांना सुनावले.
ईओडब्ल्यूच्या कामावर आम्ही पूर्णपणे असंतुष्ट!
600 हून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी लाखो रुपये गुंतवले आहेत. अशा प्रकरणातही पोलीस चार वर्षांत आरोपपत्र दाखल करू शकले नाहीत. घोटाळय़ांचा तपास वेळीच पूर्ण व्हावा आणि आपले कष्टाचे पैसे परत मिळावेत ही आशा बाळगणाऱया गुंतवणूकदारांची घोर निराशा करणारे हे एक उदाहरण आहे. ईओडब्ल्यूच्या अशा कारभारावर आम्ही पूर्णपणे असंतुष्ट आहोत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.
सरकारला खडे बोल
- गैरव्यवहाराच्या गुह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण झाला पाहिजे. अशा गुह्यांचा तपास वेळीच निष्कर्षापर्यंत पोहोचला की नाही हे पाहणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.
- तपास वेळीच पूर्ण झालेला पाहणे हा गुंतवणूकदारांचा हक्क आहे, मात्र पोलिसांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वासघात केला आहे.
- गुंतवणूकदारांना इकडून तिकडे हेलपाटे घालण्यास भाग पाडले आहे. घोटाळेखोरांना वेळीच शिक्षा देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच संबंधित प्राधिकरणांनी गुंतवणूकदारांच्या हित संरक्षणासाठी पावले उचलली आहेत.
