दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर खटला चालवायला गृहमंत्रालयाने ईडीला परवानगी दिली आहे. दिल्लीच नायब राज्यपाल व्ही.के सक्सेना यांनी या निर्णयाला मंजूरी दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा खटला चालवयला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवण्यासाठी ईडीने आधी परवानगी घ्यावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मद्य धोरण घोटाळ्यात केजरीवाल हे मुख्य आरोपी आहेत, त्यामुळे केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी परवानगी द्यावी असे ईडीने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना पत्र लिहून विनंती केली होती.
ईडीच्या कारवाईविरोधात केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्र आणि इतर केस या बेकायदेशीर असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. आपल्याविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी ईडीने परवानगी घेतली नसल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले होते. केजरीवाल यांना 21 मार्च 2024 रोजी पहिल्यांदा ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने 26 जून 2024 रोजी अटक केली होती. सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर केजरीवाल तुरुंगातू बाहेर आले होते.
जामीन मंजूर झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आतिशी यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
