केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या चार वर्षांपासून रखडवल्या असून लोकप्रतिनिधींशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हाकला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करत एका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा अभाव असल्याने पाणी टंचाई, ढासळत चाललेली पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय अधिकारी यांची नागरिकांप्रती असलेली असंवेदनशिलता याला लोकांना दररोज सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला तात्काळ निवडणूक घेण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी करत पुण्यातील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. सत्या मुळ्ये यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत 2022च्या महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्यात आले असून निवडणुका न घेतल्याने लोकशाहीला खीळ बसत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर बहुतांश पालिका या सत्ताधाऱयांमार्फत चालवल्या जात असून एक प्रकारे घटनेच्या कलम 14, 19(1)(अ) 21 आणि 243 यू अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक
प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाला भाग पाडावे तसेच तळागाळात प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी यात तातडीने न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, विधी व न्याय विभाग तसेच निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
