हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सने (HAL) रशियाला संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरित केलेले नाही. याबाबतचा न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेला अहवाल दिशाभूल करणारा आहे. त्यात काहीही तथ्य नसून चुकीचे माहिती देण्यात आल्याची टीका होत आहे. राजकीय हेतूने हा अवाल देण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड – एक सरकारी मालकीची एरोस्पेस आणि संरक्षण कंपनीने रशियातील शस्त्रे पुरवणाऱ्या काळ्या यादीतील एजन्सीला संभाव्य लष्करी वापरासाठी संवेदनशील तंत्रज्ञान विकले, न्यू यॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. त्यावर आता टीका होत आहे.
अहवालात उल्लेख केलेल्या भारतीय संस्थेने धोरणात्मक व्यापार नियंत्रणे आणि अंतिम-वापरकर्त्यांच्या वचनबद्धतेवरील सर्व आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे काटेकोरपणे पालन केले आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. भारताची धोरणात्मक व्यापारावरील मजबूत कायदेशीर आणि नियामक चौकट त्याच्या कंपन्यांद्वारे परदेशी व्यावसायिक उपक्रमांना मार्गदर्शन करत आहे. असे अहवाल प्रकाशित करताना प्रतिष्ठित माध्यमांनी मूलभूत योग्य काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे, जे या प्रकरणात दुर्लक्षित केले गेले. मात्र, याबाबत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून (HAL) कोणतिही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
न्यू यॉर्क टाईम्सने 28 मार्च रोजी ‘युकेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी HAL vs रशियन पुरवठादाराला शस्त्रांमध्ये वापरलेले भाग विकले’ असा दावा करण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ब्रिटिश एरोस्पेस उत्पादक एचआर स्मिथ ग्रुपने एचएएल द्वारे जवळजवळ 2 दशलक्ष डॉलरची ट्रान्समीटर, कॉकपिट उपकरणे आणि इतर संवेदनशील तंत्रज्ञान पाठवले होते, जे युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला विकले जाऊ शकत नाहीत असे ब्रिटिश आणि अमेरिकन लोकांनी म्हटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये HAL कडून एचआर स्मिथकडून उपकरणे घेतली आणि काही दिवसांतच, उत्पादन कोडसह ते भाग रशियाला विकले.
एचएएलने युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड किंग्डमने काळ्या यादीत टाकलेल्या रशियन शस्त्रास्त्र एजन्सी रोसोबोरोनेक्सपोर्टला त्याच भागांचे 13 शिपमेंट केल्याचे वृत्त आहे. या शिपमेंटची किंमत 14 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त होती. रोसोबोरोनेक्सपोर्ट हे एचएएलच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक असल्याचे म्हटले जाते.एचआर स्मिथचे वकील निक वॉटसन यांनी न्यू यॉर्क टाइम्सला सांगितले की विक्री कायदेशीर होती, ही उपकरणे बचाव कार्याच्या नेटवर्कसाठी होती. ते लष्करी वापरासाठी डिझाइन केलेले नाहीत, असे ते म्हणाले. या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत.
