त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली आता महाराष्ट्रातही पहिलीपासून मराठी-इंग्रजीसोबत हिंदीचे धडे विद्यार्थ्यांना गिरवावे लागणार आहेत. हिंदीच्या सक्तीविरोधात तामीळनाडू, केरळ आदी दक्षिणेतील राज्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभी राहिली आहेत. महाराष्ट्रातील डबल इंजिन महायुती सरकारने मात्र केंद्राच्या धोरणापुढे ‘घालीन लोटांगण’ची भूमिका घेत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हे बदल लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील या तरतुदींना अनुसरून हे बदल करण्यात येत आहेत.
सध्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत दोन भाषा अभ्यासल्या जातात. आता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. उर्वरित माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी-इंग्रजी बंधनकारक असल्याने तीन भाषा म्हणजेच त्रिभाषा सूत्राचा आधीच अवलंब होत आहे. त्यामुळे त्यांना हिंदीची सक्ती नसेल. सहावी ते दहावीकरिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार असेल.
इयत्तानिहाय पाठय़पुस्तके सर्व माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळावर म्हणजेच बालभारतीवर राहील. पाठय़पुस्तकांना पूरक साहित्य, हस्तपुस्तिका राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) दिली जातील.
पाठय़पुस्तके बदलणार
इयत्ता पहिलीची नवी पाठय़पुस्तकेही नव्या धोरणानुसार असतील. पुढील म्हणजे 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावीची नवी पाठय़पुस्तके येतील. त्यानंतर 2027-28 या वर्षात पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीची पाठय़पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, तर आठवी, दहावी आणि बारावीची पाठय़पुस्तके 2028-29 या शैक्षणिक वर्षात उपलब्ध होतील.
पूर्व प्राथमिक शिक्षणात बदल
आतापर्यंत कुठलेच नियंत्रण नसलेले पूर्व प्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. त्यानुसार बालवाटिका म्हणजे नर्सरी, शिशुवर्ग आणि बालवर्ग यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम लागू राहील. पूर्व प्राथमिक शिक्षण महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत येत असल्याने त्याकरिता स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील.
भाषेला धर्म नसतो, उर्दू केवळ मुस्लिमांची नाही! सर्वोच्च न्यायालय
भाषेला धर्म नसतो तसेच उर्दूला केवळ मुस्लिमांची भाषा मानने चुकीचे आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. अकोला जिह्यातील पाटुर नगर परिषदेचा बोर्ड मराठीसह उर्दू भाषेत लिहिल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत उर्दू भाषेबद्दल जनतेच्या मनात असलेल्या भावनेला दुर्दैवी असे संबोधले.
