अमेरिकास्थित शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले आहे की, ‘हिंदुस्थानच्या नियमांच्या संशयास्पद उल्लंघनाचा’ ठपका ठेवत 27 जून रोजी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस मिळाली आहे. जानेवारी 2023 चा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर नियामक अदानी समूहाच्या मदतीसाठी आल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्चने केला आहे.
‘आमच्या जानेवारी 2023 च्या अहवालाच्या प्रकाशनानंतर लगेचच सेबीची अदानीला गुप्त मदत सुरू झाली, अशी माहिती आम्हाला हिंदुस्थानच्या बाजारातील सूत्रांच्या चर्चेतून मिळत आहे’, असं हिंडेनबर्गने आपल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
या ब्लॉगमध्ये त्यांनी सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली आहे. कंपनी म्हणते की, ‘आमच्या अहवालानंतर, आम्हाला समजले की, SEBI ने पडद्यामागील ब्रोकर्सवर तपासाच्या धमक्यांखाली अदानीमधील शॉर्ट पोझिशन्स बंद करण्यासाठी दबाव आणला, प्रभावीपणे खरेदीचा दबाव निर्माण केला आणि अदानीच्या शेअर्ससाठी महत्त्वाच्या वेळी प्लॉअर मॅनेज केला’.
कंपनीने सांगितले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने नियामकाला गेल्या वर्षी आरोपांची चौकशी करण्यास सांगितल्यानंतर, ते ‘आमच्या अहवालातील अनेक प्रमुख निष्कर्षांशी’ सहमत असल्याचे दिसते.’नंतर SEBI ने अधिक तपास करण्यास असमर्थ असल्याचा दावा केला’, असं देखील त्यात म्हटलं आहे.
गेल्या महिन्यात अदानी समूहाचे मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगशिंदर सिंग म्हणाले की समूहाला उद्देशून काही नियामक नोटिस ‘क्षुल्लक’ होत्या. अदानी समूहाच्या उत्तरावरून देखील त्यांनी घेरलं आहे. ‘असे उत्तर देण्यातील त्यांचा आत्मविश्वास काही अंशी SEBI सोबतच्या अदानी यांच्या संबंधातून मिळू शकतो’, असा धडधडीत आरोप त्यात करण्यात आला आहे, गौतम अदानी 2022 मध्ये सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांना दोनदा भेटल्याचा देखील स्पष्ट उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने सांगितले की ते माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) अर्ज दाखल करणार आहेत, ज्यामधून ‘अदानी प्रकरण आणि हिंडेनबर्ग या दोन्ही प्रकरणांवर काम करणाऱ्या SEBI कर्मचाऱ्यांची नावे, SEBI आणि अदानी आणि त्यांचे विविध प्रतिनिधी यांच्यातील बैठका आणि कॉल्सच्या मूलभूत तपशील यामध्ये मागवण्यात येईल’.
जानेवारी 2023 मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चने टॅक्स हेव्हन्सचा अयोग्य वापर आणि समुहाद्वारे स्टॉकमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केल्यानंतर SEBI अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाची चौकशी करत होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी जानेवारीमध्ये म्हटले होते की अदानी समूहाला बाजार नियामकाच्या सध्याच्या छाननीपलीकडे अधिक तपास करण्याची आवश्यकता नाही.
