ट्रेनमध्ये मुस्लिम व्यक्तीला ‘जय श्री राम’ बोलण्यासाठी धमकावल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना पुन्हा धारेवर धरले. अपघात घडवून मला मारण्याचा कट आखला गेला होता, असा दावा तक्रारदाराने केला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. तक्रारदाराच्या जिवाचे काही बरे-वाईट झाल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
चेंबूर येथील असिफ शेख व पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी शेख दाम्पत्यातर्फे अ‍ॅड. गौतम कांचनपूरकर यांनी बाजू मांडली. शेख दाम्पत्य कणकवली येथील घरी जाईल, त्यावेळी त्यांना 24 तास पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे तोंडी आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना दाम्पत्य अपघाताच्या कटातून वाचले. दाम्पत्य कणकवलीत उतरले, त्यावेळी कॉन्स्टेबल आला होता. तेथून घरापर्यंत त्याने संरक्षण दिले. मात्र नंतर चार तास कॉन्स्टेबलचा पत्ता नव्हता. याच काळात असिफ बाजारात गेला होता. त्यावेळी कारने पाठलाग करून धडक देण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने असिफने दुसरीकडे उडी मारल्याने जीव वाचला, असे अ‍ॅड. कांचनपूरकर यांनी सांगितले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारी वकिलांना धारेवर धरले.
आमच्या आदेशाची स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना नीट कल्पना दिली नाही का? पोलिसांच्या अशा हलगर्जीपणात तक्रारदाराच्या जिवाचे काही बरेवाईट झाल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला. याप्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारी वकिलांनी वेळ मागितल्याने पुढील सुनावणी नाताळ सुट्टी नंतर घेण्यात येणार आहे.
नितेश राणेंच्या दहशतीकडे कोर्टाचे वेधले होते लक्ष
सिंधुदुर्ग जिह्यातील भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या दहशतीमुळे आपण गावी जाण्यास घाबरत असल्याचा दावा मुस्लिम दाम्पत्याने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रातून केला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतरही नितेश राणेंच्या गुंडांनी गावातील घरावर दगडफेक केली, असे म्हणणे दाम्पत्याने मांडले होते.
पोलीस तपासात राजकीय हस्तक्षेप
19 जानेवारी 2024 रोजी कणकवली येथून मडगाव एक्स्प्रेसने मुंबईला येत असताना असिफ शेख व कुटुंबीयांना तरुणांच्या ग्रुपने ‘जय श्रीराम’ बोलण्यासाठी धमकावले. याचदरम्यान असिफच्या मुलीच्या चेहऱ्यावर चहा फेकला. याप्रकरणी असिफने पनवेल पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. ती तक्रार राजकीय दबावातून कणकवली पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली, असा दावा करीत शेख दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
