मुंबईतील झोपडय़ांसारखा पसारा जगात कुठे नाही. हे कुठे तरी थांबायला हवे. त्यासाठी आजचे अतिक्रमण उद्याच्या झोपडय़ा होऊ देऊ नका, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाला बजावले. आफ्रिकन देशात झोपडय़ा आहेत, असे अॅड. गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तेथे झोपडय़ा असल्या तरी मुंबईसारखी परिस्थिती त्या ठिकाणी नक्कीच नसेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
2011 ही झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी डेडलाईन ठरवण्यात आली. तरीही झोपडय़ा वाढतच गेल्या. झोपडय़ांची व्याप्ती कुठे तरी थांबायला हवी. महापालिका, म्हाडा किंवा अन्य प्रशासनांचे जे भूखंड मुंबईत शिल्लक आहेत त्यांचे तरी संरक्षण करायला हवे. अन्यथा या भूखंडावरदेखील झोपडय़ा उभ्या राहतील. उद्या त्यांचादेखील विकास करावा लागेल. हे टाळायचे असल्यास आताच उपाययोजना करायला हव्यात, असे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्विकास कायद्याचा आढावा घेऊन त्यात काही बदल करावा का, याची चाचपणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. त्यानुसार या कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी सुनावणी सुरू आहे.
प्रकल्पबाधितांच्या कोणीच वाली नसतो
प्रकल्पबाधितांसाठी म्हाडा व एमएमआरडीएने बांधलेल्या इमारतींना कोणीच वाली नसतो. या इमारतीत राहणाऱ्यांना सोसायटी करता येत नाही. परिणामी या इमारतींची डागडुजी वर्षानुवर्षे होत नाही. प्रशासनाकडून त्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. अशा इमारतींसंदर्भात योग्य तो निर्णय झाला पाहिजे, अशी विनंती अॅड. सिंग यांनी केली.
मुंबईत जागा शिल्लक राहिलेली नाही
झोपडय़ांचे पुनर्वसन त्यांच्या दोन किमी अंतराच्या परिघातच व्हायला हवे, असे कायदा सांगतो. मात्र मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना उपनगरात घरे दिली जातात, असे अॅड. सिंग यांनी निदर्शनास आणले. असे कायदे व्हायलाच नकोत, मुंबईत पुनर्वसनासाठी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. कफ परेड येथील झोपडय़ांचे दोन किमी अंतरावर कसे पुनर्वसन करणार, असा सवाल खंडपीठाने केला.
