निरर्थक वाचिका दाखल करून पुनर्विकास प्रकल्प रखडत्याविरद्ध उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पुनर्विकास प्रकल्प रखडणासाठी निरर्थकाचा करण्याचे प्रमाण वाढलेप, प्रकल्पांमध्ये खोडा घालण्यासाठी हा सोपा मार्ग अवलंबला जातोय असे संतप्त निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पराची जागा खाली न कराया वृद्धाला पाच लाखांचा दंड ठोठावला. पुनर्विकासाला विरोध करणासाठी हा झटका मानला जात आहे.
कांदिवली देखील 67 वी रहिवासी रिश्रमवीभाई पटाडिया यांनी ‘बुवना बंगला’च्या पुनर्विकासाला विरोचकाचका केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती अजय महकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. महापालिकेचा तत्रिक सल्लागार समितीने (टक) ‘बुबना बंगला’ मोडकळीस असल्याचे घोषित करून बंगला पाडण्यास सांगितले होते. तसेच पटाडिया यांना घराची जागा खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. समितीच्या निर्णयाला पटराडिया यांनी आव्हान दिले होते. तथापि, अशा याचिका केवल जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडवण्यासाठी केल्या जातात. जागामालक व विकासकांकडून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठीच हे प्रकार केले जातात, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने पटाडिया यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
