अनेक वाद न्यायालयाचे दार ठोठावत असतात. कोणाचा घराचा असतो तर कोणाचा जमिनीचा. मात्र एका नारळाच्या झाडाने धोका होऊ शकतो या काळजीपोटी एक प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले. मालकाने झाडाची काळजी घेण्याची हमी घेतल्याने अखेर न्यायालयाने या झाडाभोवती जाळी बांधण्याचे वन विभागाचे आदेश रद्द केले.
नारळ किंवा झावळे पडून धोका होऊ नये यासाठी वन विभागाच्या अपील प्राधिकरणाने हे आदेश दिले होते. त्याविरोधात झाडाच्या मालकाने याचिका दाखल केली होती. झाडाची काळजी घेण्याची हमी मी दिली आहे. त्यामुळे हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्या. भारत देशपांडे यांच्या एकल पीठाने ही मागणी मान्य केली.
काय आहे प्रकरण
संजीव सिमीपुरुषकर यांच्या घराजवळ हे नारळाचे झाड आहे. या झाडाने धोका होऊ शकतो, अशी तक्रार शेजारी राहणाऱ्या शेखर सिमीपुरुषकर यांनी केली होती. विभागीय शेती अधिकाऱ्याने संजीव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर झाड तोडण्याचे आदेश शेती अधिकाऱ्याने संजीव यांना दिले. त्याविरोधात संजीव यांनी अपील केले. अपील प्राधिकरणाने झाड तोडण्याचे आदेश रद्द केले. मात्र झाडाला जाळी बसवण्याचे निर्देश अपील प्राधिकरणाने संजीव यांना दिले होते. त्याला संजीव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठासमोर आव्हान दिले होते.
झाड मालकाचा दावा
माझे नारळाचे झाड तक्रारदाराच्या घराच्या कम्पाउंड वॉलपासूनन 7.8 मीटर लांब आहे. या झाडाने तक्रारदाराला धोका होणार नाही, असा अहवाल सरकारी अधिकाऱयांनी दिला आहे. झाडाची काळजी घेतली जाईल. नारळ काढले जातील, अशी हमी मी दिली असल्याने अपील प्राधिकरणाचे आदेश रद्दच करायला हवेत, असा दावा झाड मालकाने केला.
