बीडीडीच्या नवीन घराच्या लॉटरीत गडबड, हायकोर्टाची म्हाडाला चपराक; ना. म. जोशी मार्गावरील चार चाळींची लॉटरी स्थगित

बीडीडी चाळीच्या नवीन घरांसाठी स्थानिक रहिवाशांची लॉटरी काढताना म्हाडाने काही इमारतींना झुकते माप दिल्याच्या आरोपाची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच ना. म. जोशी मार्गावरील 7, 8, 9 व 10 या चार चाळींच्या लॉटरीला न्यायालयाने स्थगिती दिली. गेल्या वर्षी या चार चाळींची लॉटरी काढण्यात आली होती.

ना. म. जोशी मार्ग बीडीडीतील रहिवाशी वसंत जाधव व अन्य यांनी अॅड. मयूर गोविंद सानप यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. रॅण्डम पद्धतीने नवीन घरांसाठी लॉटरी काढली जाईल, असे म्हाडाने सांगितले होते. तरीही येथील काही इमारतींना लॉटरीत जाणीवपूर्वक वरच्या मजल्यांवर घरे देण्यात आली आहेत. हे म्हाडाच्या धोरणाच्या विरोधात आहे, असे अॅड. संजीव कदम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. आम्ही टप्प्याटप्प्याने येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करत आहोत. त्यातूनही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल. त्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती म्हाडाचे वकील प्रसाद लाड यांनी केली.

लॉटरी काढताना समानता ठेवली गेली नाही

आपण खाजगी बिल्डर नाही हे आधी म्हाडाने विसरू नये. पुनर्विकास नेमका कसा चालला आहे याबाबतच साशंकता आहे. काहींना ठरवून वरच्या मजल्यावर घरे दिली गेली आहेत. याचा अर्थ लॉटरीत समानता ठेवली गेली नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने म्हाडावर ओढले.

काही रहिवाशांना 17 ते 22 मजल्यावर जाणीवपूर्वक घरे दिली

ना. म. जोशी मार्गावर एकूण 32 बीडीडी चाळी आहेत. पहिल्या टप्प्यात 16 इमारतींचा पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी 3, 4, 5, 6, 11 व 12 या चाळींतील रहिवाशांची नवीन घरासाठी लॉटरी काढण्यात आली. यांना 17 ते 22 मजल्यांवर पुनर्विकासात नवीन घरे मिळणार आहेत. त्यानंतर 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी 13, 14, 15 व 30 या इमारतीतील रहिवाशांची लॉटरी काढण्यात आली. 29 सप्टेंबर 2022 रोजी 1 व 2 दोन या इमारतीतील रहिवाशांची लॉटरी काढण्यात आली. 7, 8, 9 व 10 इमारतींना या लॉटरीबाबत काहीच सांगण्यात आले नाही. 3 मे 2024 रोजी या चार इमारतींची लॉटरी काढण्यात आली. या  लॉटरी काढताना म्हाडाने स्वतःच्याच नियमांचे पालन केलेले नाही. 3 मे 2024 रोजी काढलेली लॉटरी स्थगित करावी. त्याआधी काढलेल्या सर्व लॉटरी रद्द करून नव्याने 16 इमारतींतील रहिवाशांची एकत्रित व नियमाने लॉटरी काढावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.