सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. सत्र न्यायालयाने बूच व इतर अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, या आदेशाला हायकोर्टाने आज चार आठवडय़ांची स्थगिती दिली.
शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या लिस्टिंगमध्ये अफरातफर करून गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा घोटाळा केल्याप्रकरणी सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी बुच, बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अगरवाल, सीईओ सुंदररमन राममूर्ती, अनंत नारायणन जी, कमलेश चंद्रा वार्ष्णेय, आणि अश्वनी भाटिया यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी गेल्या आठवडय़ात दिले होते. विशेष न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात बूच व अन्य अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली तसेच गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू न ऐकता तांत्रिक बाबींवर निकाल दिला असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले व सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती देत सुनावणी तहकूब केली.
