पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेचे पिंपरी-चिंचवड शहरप्रमुख सचिन भोसले यांना दुसऱ्यांदा बजावण्यात आलेल्या तडिपारीच्या नोटिशीला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. पहिल्या नोटिशीवर भोसले यांचे म्हणणे विचारात घेऊन निर्णय न देताच पोलिसांनी त्यांना दुसरी तडीपारीची नोटीस बजावली. सुट्टीकालीन खंडपीठाने या नोटिशीला स्थगिती देत पोलिसांना चपराक दिली.
राज्यातील पालिका निवडणुकांची लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान सत्ताधाऱयांनी विरोधकांना निष्कारण मनस्ताप देण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेचे पिंपरी-चिंचवड शहरप्रमुख सचिन भोसले हे विद्यमान नगरसेवक असून त्यांना यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत तडीपारीची पहिली नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने भोसले यांची सविस्तर बाजू ऐकून नोटिशीचा फैसला करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. मात्र त्या नोटिशीचा फैसला न करताच काहीही कारण नसताना भोसले यांना पोलिसांनी दुसऱयांदा तडीपारीची नोटीस बजावली. त्या नोटिशीला भोसले यांनी अॅड. सुमित काटे व अॅड. सिद्धेश पिळणकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेतली. यावेळी भोसले यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांकडून दुसऱयांदा बजावण्यात आलेल्या तडिपारीच्या नोटिशीला स्थगिती दिली. या निर्णयाने भोसले यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
पहिल्या नोटिशीवर आठवडाभरात निर्णय घेण्याचे सक्त आदेश
ऐन विधानसभा निवडणुकीत मिंधे सरकारने पोलिसांमार्फत भोसले यांना तडीपारीसाठी ’कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी पुरेशी संधी दिली नव्हती. त्या मनमानीवर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना भोसलेंचे म्हणणे विचारात घेण्यास सांगितले होते. मात्र त्यानुसार अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यावर न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि पोलिसांना पहिल्या नोटिशीवर आठवडाभरात निर्णय घेण्याचे सक्त आदेश दिले.
