गतिमंद मुलांच्या संगोपनासाठी राज्य सरकारकडून बालगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत, मात्र ही बालगृहे अद्याप कागदावरच असून ती सुरू करण्याबाबत सरकार निष्क्रिय असल्याचे निदर्शनास येताच हायकोर्टाने आज सरकारला चांगलेच खडसावले. राज्यातील 94 बालगृहे केव्हा सुरू करणार, या बालगृहांचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली थर्टी फर्स्ट डिसेंबर 2012 रोजी गतिमंद मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या मानखुर्द येथील चिल्ड्रन हेममध्ये ओल्या पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते तसेच चिल्ड्रन होममधील 350 मुलांपैकी 29 मुलांना या पार्टीत सहभागी करण्यात आले होते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात संगीता पुणेकर यांनी 2014 साली जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने अपंग कल्याण विभागाच्या आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी 16 जून रोजी ठेवली.
तज्ञांचा सल्ला घेतला का?
खंडपीठाने सरकारला राज्यात बालगृहांची योग्य संख्या निश्चित केली आहे का आणि बाल संरक्षण समन्वय समितीच्या तज्ञांचा सल्ला घेतला आहे का, हे सूचित करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर राज्यात 94 बालगृहे का कार्यरत नाहीत, बालगृहांचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलली याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
