मृत्यूविषयक इच्छापत्र अर्थात ‘लिव्हिंग विल’च्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप दुय्यम वैद्यकीय मंडळाची स्थापना का केली नाही, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारची कानउघाडणी केली. सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे सामान्य नागरिकांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते हे र्द्दैवी आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
‘लिव्हिंग विल’च्या अंमलबजावणीसाठी योग्य प्रणाली उपलब्ध नाही, याकडे लक्ष वेधत डॉ. निखिल दातार व अन्य दोघांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वैद्यकीय उपचार व अवयवदानसंबंधी ‘लिव्हिंग विल’ करण्यास इच्छुक असलेल्यांना योग्य प्रणाली उपलब्ध करण्यास सरकार उदासीन आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारचे कान उपटले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश सरकार का पाळत नाही? न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यासाठी सामान्य नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागतेय ही दुर्दैवी बाब आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने मिंधे सरकारला खडे बोल सुनावले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जानेवारी 2023 रोजी आदेश दिला होता, मात्र सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. ‘लिव्हिंग विल’संबंधी प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाच्या मतांवर पुष्टी करण्यास दुय्यम वैद्यकीय मंडळाची आवश्यकता आहे. हे मंडळ कार्यान्वित केल्याशिवाय संपूर्ण यंत्रणा काम करू शकत नाही, असा युक्तिवाद डॉ. दातार यांनी केला.
