प्राण्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेताना गाडीमध्ये काsंबले जाते, त्यांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक केली जाते. हे प्रकार रोखण्यासाठी कायदे असूनही संबंधितांवर कारवाई होत नाही, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. प्राण्यांच्या वाहतुकीसंबंधी कायदे आहेत, मात्र त्यातील नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन होतेय. तुम्हाला कायद्यांची अंमलबजावणी जमत नसेल तर मग कायदे कशाला बनवता? असा संतप्त सवाल करीत न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारचे वाभाडे काढले.
प्राण्यांच्या अमानुष वाहतुकीकडे लक्ष वेधत विनियोग परिवार ट्रस्टने अॅड. सिद्ध विद्या यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. प्राण्यांना अत्यंत क्रूर पद्धतीने गाडय़ांमध्ये काsंबले जाते हे दाखवून देणारी काही छायाचित्रे ट्रस्टने सादर केली. त्यावर खंडपीठाने प्रश्नांचा भडिमार केला. प्राण्यांच्या अमानुष वाहतुकीसंबंधी तक्रारींवर तुम्ही काय कारवाई करता? प्राण्यांची ने-आण कशा प्रकारे केली जाते, याचा आढावा घेतला का? प्राण्यांची अमानुष वाहतूक रोखण्यासाठी मोटर वाहन नियमावली, 1989 च्या नियम 125(ई) मधील तरतुदीचे पालन का केले जात नाही? जर अंमलबजावणी जमत नसेल तर असे कायदे का बनवता? हे कायदे केवळ कुठल्या तरी प्रकाशकाद्वारे छापण्यासाठी की वकील आणि न्यायाधीशांच्या ग्रंथालयांसाठी बनवलेत का? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने सरकारला केला.
नियमांना धरून वाहतूक केल्याचे एखादे वाहन दाखवा!
मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलांना धारेवर धरले. पुरेशी खबरदारी घेऊन प्राण्यांची वाहतूक करण्यासाठी मोटर वाहन नियमावली, 1989 च्या नियम 125(ई) मध्ये तरतूद आहे. त्यातील नियमांना धरून प्राण्यांची वाहतूक केल्याचे एखादे वाहन दाखवा, आपल्याकडे सहा कायदे-नियम आहेत. तरीही तुम्ही कारवाई करीत नाहीत. तुमच्याकडून हे अपेक्षित नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
परिवहन विभागाचे प्रतिज्ञापत्र मागवले
मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरात प्राण्यांची अमानुष वाहतूक रोखण्यासाठी कोणकोणती पावले उचलली जात आहेत, याचा सविस्तर तपशील न्यायालयाने सरकारकडे मागवला आहे. परिवहन विभागाने चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वा प्रधान सचिवांनी व्यक्तिशः प्रतिज्ञापत्राची तपासणी करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
