1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी अबू सालेमने तळोजा येथील तुरुंगातून सुटका व्हावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात सरकारकडून अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न करण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य आणि पेंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. जरा तरी तत्परता दाखवा असे सुनावत खंडपीठाने 16 एप्रिल रोजी या प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यास सरकारला बजावले.
गँगस्टर अबू सालेम याला मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आले असून न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या सालेमने माफी व मुदतपूर्व सुटकेसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अॅड. फरहाना शाह यांच्यामार्फत सालेम याने ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर आज बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात न आल्याने सरकारकडून खंडपीठाकडे वेळ मागण्यात आला. न्यायालयाने या दिरंगाईप्रकरणी सरकारला फटकारले. आम्ही तुम्हाला जास्त वेळ देणार नाही. या प्रकरणावर आम्ही 16 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवतो, पण राज्य व केंद्र सरकारला 16 तारखेपूर्वी उत्तर दाखल करावेच लागेल, असे खंडपीठाने बजावले. थोडीशी तत्परता दाखवा, पुढील तारखेला या प्रकरणावर युक्तिवाद करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
