न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या मिंधे सरकारला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने थेट दंडाचा दणका दिला. सरकार न्यायालयीन आदेशाशी काही देणेघेणे नसल्यासारखे वागतेय. त्यामुळे पक्षकारांना पुन्हा कोर्टात येऊन अवमान याचिका दाखल कराव्या लागताहेत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पदभार असलेल्या नगरविकास खात्याला 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
कल्याण येथील आशीष पांडय़ा व इतरांनी दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सरकारविरोधात कठोर भूमिका घेतली. कल्याणच्या दावडी गावातील जमिनीवरील आरक्षण हटवण्यासंबंधी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्या, असे आदेश सप्टेंबर 2022 मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यासाठी 15 जून 2023 पर्यंतची मुदत दिली होती, मात्र या अवधीत सरकारने निर्णय घेतला नाही. तसेच मुदतवाढीसाठी अर्जही केला नाही. यातून मिंधे सरकारचा बेफिकीर कारभार निदर्शनास आल्याने गुरुवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने नगरविकास खात्याला 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. सरकारने पुढील दोन आठवडय़ांत दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावेळी सरकारी वकिलांच्या विनंतीवरून अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारला 7 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली.
अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंडाची रक्कम वसूल करा
नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी व दंडाची रक्कम त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी मागवली आहे. त्यामुळे मिंधे सरकारमधील बेफिकीर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
न्यायालय म्हणाले…
अनेक प्रकरणांत राज्य सरकार तसेच विविध सरकारी यंत्रणा न्यायालयीन आदेशांचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
सरकार न्यायालयाच्या आदेशांना जुमानत नाही. त्यामुळे पक्षकारांना पुन्हा कोर्टाची पायरी चढून अवमान याचिका दाखल कराव्या लागत आहेत.
अवमान याचिकांवरील सुनावणीमध्येही अनेकदा क्षुल्लक कारणे देऊन वेळ मारून नेली जाते.
