अवैध बांधकाम होत असताना तुमचे अधिकारी काय करत होते, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
डोंबिवलीत सात मजली इमारत उभी राहिली. पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने या बेकायदा इमारतीचे बांधकाम झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाणार याचा खुलासा केडीएमसी आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेश न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
प्रीती कुथे यांनी ही याचिका केली आहे. डोंबिवलीतील साई केअर हास्पिटलच्यासमोर सचिन प्रधान व विजय मोरे यांनी या इमारतीचे बांधकाम केले आहे . पालिकेने ही इमारत बेकायदा ठरवून पाडण्याची नोटीसही जारी केली. तरीदेखील ही इमारत पाडली गेली नाही. ही इमारत पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या सर्वेक्षणात ठपका
पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही इमारत बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले. 2020मध्ये त्यानुसार प्रधान व मोरे यांना पालिकेने नोटीस पाठवली. हे दोघेही पालिकेसमोर आले नाहीत. अखेर ही इमारत पाडण्याचे आदेश 2021मध्ये पालिकेने जारी केले. आजतागायत या इमारतीवर कारवाई झाली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
आयुक्तांनीच प्रतिज्ञापत्र सादर करावे
या याचिकेतील आरोप गंभीर आहेत. प्रभाग क्रमांक 7 (एच)चे वॉर्ड ऑफिसर, अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त यांच्या पाठबळाने ही बेकायदा इमारत उभी राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी या याचिकेचे प्रतिज्ञापत्र स्वतः केडीएमसी आयुक्तांनी करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
