सेवा दिल्याचे पैसे घेणे म्हणजे गुह्याची कमाई नव्हे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) चांगलीच चपराक दिली आहे. बिटकॉईनच्या साडेसहा हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपीला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला.
निखिल महाजन असे या आरोपीचे नाव आहे. मनी लॉण्डरिंगचा ठपका ठेवत ईडीने महाजनला अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर महाजनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. मनीष पितळे यांच्या एकलपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुराव्यांशी छेडछाड करू नये. साक्षीदारांना प्रलोभन दाखवू नये. परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये, यासह अन्य अटींवर न्यायालयाने महाजनला जामीन मंजूर केला. अटींचे उल्लंघन केल्यास जामीन रद्द केला जाईल, असेही न्या. पितळे यांनी नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
बिटकाईनच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांना भरघोस परतावा देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीने 2019मध्ये गुन्हा नोंदवला. गेनबिटकॉईन या संकेतस्थळाचे संस्थापक अमित भारद्धाज व अन्य आरोपींविरोधात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपींनी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल 80 हजार बिटकॉईन घेतले. ज्याची किंमत तब्बल सहा हजार 606 कोटी रुपये आहे. गुंतवणूकदारांना अद्याप काहीच परतावा दिला गेला नाही. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने महाजनला 16 जानेवारी 2024 रोजी हजर राहण्याचे समन्स जारी केले. तपासात सहकार्य करत नसल्याचे कारण देत ईडीने त्याच दिवशी महाजनला अटक केली.
न्यायालयाने केली कानउघाडणी
कोणत्याही कराराशिवाय महाजनने सेमिनारमध्ये सेवा दिल्याचे पैसे आरोपींकडून घेतले. ही बाब सत्य आहे. हे पैसे म्हणजे गुह्याचे उत्पन्न आहे, असा तर्क लावला जाऊ शकत नाही. आयकर कायद्याअंतर्गत याचा गुन्हा होऊ शकतो. मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा केल्याचा समज केला जाऊ शकत नाही, अशी न्यायालयाने ईडीची कानउघाडणी केली.
ईडीचा आरोप
गुंतवणुकीसाठी आरोपींनी दुबई व मकाऊ येथे सेमिनारचे आयोजन केले होते. या सेमिनारला सेलिब्रेटींना पोहोचवण्याची व्यवस्था महाजनने केली होती. त्याचे त्याला अंदाजे एक कोटी रुपये मिळाले होते. या पैशांचे समाधानकारक उत्तर महाजनने दिले नाही. आरोपींची कृत्ये ज्ञात असतानाही महाजनने त्याची माहिती तपास यंत्रणेला दिली नाही, असा ईडीचा आरोप आहे.
महाजनचा दावा
मी इव्हेंट मॅनेजर आहे. आरोपींनी दुबई, मकाऊ येथे आयोजित केलेल्या सेमिनारसाठी मदत केली. 2019मध्ये ईडीने गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर सहा महिन्यांनी ईडीने महाजनला चौकशीसाठी बोलावले. तेव्हा जबाब नोंदवण्यात आला. आता चार वर्षांनी ईडीने पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले व अटक केली. तपासासाठी एवढा उशीर का झाला याचे उत्तर ईडीकडे नाही, असा दावा महाजनकडून करण्यात आला.
