माटुंग्यालील भूपेंद्र व्हिला इमारत मध्य रेल्वेची नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या इमारतीच्या पुनर्विकासाला रेल्वेने ना–हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. रेल्वेने बेकायदापणे पुनर्विकासाला परवानगी नाकारली आहे. रेल्वेने पुनर्विकासाला परवानगी नाकारणे म्हणजे येथील रहिवाशांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी रेल्वे शुल्क आकारू शकते. मूळ मंजूर आराखडय़ानुसारच पुनर्विकास करावा. आराखडय़ाच्या बाहेर बांधकाम करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
रेल्वेचा दावा फेटाळला
ही इमारत असलेला भूखंड रेल्वेचा आहे. त्यामुळे या इमारतीची मालकीदेखील रेल्वेचीच आहे. तसा करार झाला आहे, असा दावा रेल्वेने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. मूळ करार हा भूखंडाचा झाला होता. या भूखंडावरील इमारतीचा करार झाला नव्हता. करारनाम्यात असा कोठेही उल्लेख नाही की, ही इमारत रेल्वेची आहे. 1940 ते 1973 या काळात इमारतीत 16 घरे होती. ही घरे विकण्यात आली. त्यावेळी रेल्वेने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. परिणामी ही इमारत रेल्वेच्या मालकीची नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
999 वर्षांचा करार म्हणजे जागा विकलीत
999 वर्षांचा भाडे करार म्हणजे रेल्वेनेही ही जागा विकलीच आहे. त्यावर उभ्या असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार येथील रहिवाशांना आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण…
माटुंग्यातील जेम जमशेद रोडवर 935.62 चौ. मीटर भूखंड आहे. 14 नोव्हेंबर 1940 रोजी रेल्वेने हा भूखंड बाई चंपा यांना 999 वर्षांसाठी भाडय़ाने दिला. तेव्हा तेथे दोन मजली इमारत होती. 12 घरे या इमारतीत होती. गॅरेजचे बांधकाम येथे करण्यात आले. 1955 मध्ये बाई चंपा यांनी भाडेकरार तीन मुलांच्या नावे केला. 1967-68 मध्ये येथे अजून चार घरांचे व दोन गॅरेजचे बांधकाम झाले. या बांधकाला रेल्वेने परवानगी दिली होती. भूपेंद्र व्हिला या नावाने ही इमारत ओळखली जाते. ही इमारत मोडकळीस आल्याने 2014 मध्ये रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी मेसर्स रमेश बिल्डर यांच्यासोबत करार केला. मात्र रेल्वेच्या विभागीय अभियंत्याने पुनर्विकासाला परवानगी नाकारली. त्याविरोधात भूपेंद्र व्हिला को-ऑप. हौ. सोसायटी व मेसर्स रमेश बिल्डर यांनी ही याचिका केली होती.
