दिशा सालियन प्रकरणात प्रसारमाध्यमांद्वारे हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींवर शिंतोडे उडवत त्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य करणारे वकील नीलेश ओझा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच झापले. ओझा यांनी न्यायमूर्तींवर केलेली वक्तव्ये म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असून अॅड. ओझा कारवाईस पात्र असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने अॅड. ओझा यांच्याविरोधात आज अवमान कारवाईचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर वृत्तवाहिनी, यूटय़ूबला नोटीस बजावत संबंधित व्हिडीओ तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले.
नीलेश ओझा यांनी पत्रकार परिषद घेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केली होती. याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या पूर्णपीठाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. आज मंगळवारी पूर्णपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात एक ध्वनिचित्रफीत दाखवण्यात आली त्यात अॅड. नीलेश ओझा यांनी दिशा सालियन प्रकरणाशी संबंधित क्लोजर रिपोर्टसंदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केले. तसेच न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप केले. हायकोर्टाने याची दखल घेत सुनावणीला ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या अॅड. नीलेश ओझा यांना फटकारले.
वृत्तवाहिन्या, यूटय़ूबला नोटीस
अॅड. ओझा यांनी केलेली वक्तव्ये चुकीची असून न्यायालयाचा अवमान करणारी आहेत. त्यामुळे ओझा हे कारवाईस पात्र असून त्यांच्यावर अवमान कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर ओझा यांच्यासह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल महाराष्ट्र, बार असोसिएशन, ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनी व यूटय़ूबला नोटीस बजावत 29 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्यास बजावले.
