1400 कोटींच्या सफाईच्या कंत्राटमधील काही काम बेरोजगारांना देण्याचा विचार करा, असे महापालिकेला स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. सहा महिने झाले तरी पालिकेने याबाबत निर्णय का नाही घेतला, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावले.
मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सफाईचे काम बेरोजगारांच्या समितीलाच द्यावे, असे नगर विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाचे तसे आदेश असल्यास पालिकेवर ते बंधनकारक आहेत. तरीही तुम्ही बेरोजगारांच्या समितीला सफाईचे पंत्राट न देण्याची भूमिका कशी घेतलीत, असा सवाल न्यायालयाने केला. याबाबत उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेने केली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत तहकूब केली.
राज्य शासन कारवाई का करत नाही
पालिका आदेशाचे पालन करत नसल्यास राज्य शासन कारवाई का करत नाही. राज्य शासनाने पालिकेवर कारवाई करायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्यासाठी, साफसफाईसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. तब्बल 1400 कोटींचे हे कंत्राट आहे. निविदेतील जाचक अटींविरोधात मुंबई शहर बेरोजगार समितीने अ‍ॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या समितीला द्यावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने 2002 मध्ये जारी केला आहे. तरीही पालिकेने निविदेत जाचक अटी टाकल्या आहेत. समितीला निविदेत सहभागी होता येत नाही. 50 हजार बेरोजगारांच्या रोजगारावर पालिकेने कुऱहाड मारली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
