प्रत्येक पावसाळय़ात मुंबई महानगरातील रस्त्यांवर होणारे खड्डय़ांचे साम्राज्य गंभीर विषय आहे. महापालिका व इतर सरकारी यंत्रणांचे अपयश याला कारणीभूत आहे. यंत्रणांचा ‘सदोष निष्काळजीपणा’ अर्थात शिक्षा ठोठावण्याइतपत सुस्त कारभार आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मिंधे सरकारच्या विविध यंत्रणांसह महापालिकांवर संताप व्यक्त केला.
मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए हद्दीतील इतर पालिकांच्या रस्त्यांवरील खड्डे व मॅनहोल्सच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यंदाच्या पावसाळय़ातही रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. जागोजागी खड्डे पडल्याने अपघात घडून लोकांचे हकनाक
बळी जात आहेत, याकडे अॅड. ठक्कर यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तथापि, ही अवमान याचिका दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवू शकत नाही. याबाबत सविस्तर आदेश देऊन याचिका निकाली काढणार आहोत, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली. प्रशासन रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याचे कर्तव्य योग्यरीत्या बजावत नसेल तर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा असेल. तसेच स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचवेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारी यंत्रणा व पालिकांच्या सुस्त कारभारावर संताप व्यक्त केला आणि अवमान याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.
व्हीआयपींच्या स्वागताला रस्ते खड्डेमुक्त कसे होतात?
मुंबईत ‘जी-20 परिषदेवेळी सर्व रस्त्यांचे सुशोभीकरण केले होते. मीरा-भाईंदरमध्ये व्हीआयपी भेट देणार म्हणून एका रात्रीत रस्त्यांवरील सर्व खड्डे बुजवले. एरव्ही निष्क्रिय राहणाऱया यंत्रणा व्हीआयपींच्या स्वागताला रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सक्रिय कशा होतात, असा सवाल अॅड. ठक्कर यांनी उपस्थित केला.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाचा टोला
मुंबई पोर्ट ट्रस्टने आपल्या हद्दीतील रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचा दावा केला. न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केले नसल्याचेही सांगितले. या युक्तिवादावर न्यायालयाने टोला लगावला. तुमच्या या दाव्यावर आम्हाला शंका आहे. तुमच्यासह सर्व प्रतिवादी पालिका व सरकारी यंत्रणांचा कारभार ‘सदोष निष्काळजीपणा’ आहे, अशी संतप्त टिप्पणी न्यायालयाने केली.
