बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर बनावट होता व यात पाच पोलिसांचा सहभाग होता. या न्यायिक अहवालाच्या निष्कर्षाला स्थगिती देणाऱ्या ठाणे सत्र न्यायालयाचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलेच कान उपटले. आम्ही या प्रकरणावर सुनावणी घेत आहोत. असे असताना आमच्या पुढे जाऊन ठाणे सत्र न्यायालयाने अशी स्थगिती दिलीच कशी, असा सवालही न्यायालयाने केला.
न्यायिक अहवालातील निष्कर्ष ही केवळ सूचना असते. हे आदेश नसतात. त्याचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर काहीच परिणाम होत नसतो. तरीही ठाणे सत्र न्यायालयाने याला स्थगिती कशी दिली, असे नमूद करत याविरोधात राज्य शासन अपील करणार आहे की नाही याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 5 मार्च 2025 रोजी होणार आहे.
राज्य शासनाने बघ्याची भूमिका का घेतली?
या एन्काऊंटरमधील पोलीस अधिकाऱ्यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात न्यायिक अहवालातील निष्कर्षाविरोधात अर्ज केला. त्याची दखल घेत ही स्थगिती देण्यात आली. त्याचवेळी राज्य शासनाने या अर्जाला विरोध का नाही केला? बघ्याची भूमिका का घेतली, असेही खंडपीठाने राज्य शासनाला फटकारले.
ठाणे सत्र न्यायालयाचे अधिकार तपासणार
ठाणे सत्र न्यायालयाची स्थगिती ही न्यायिक नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाला अशी स्थगिती देण्याचे अधिकार आहेत की नाही हेही आम्ही तपासू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्याच्या पालकांनी केली आहे. यावरील सुनावणीत पालकांचे वकील अमित कटारनवरे यांनी ठाणे सत्र न्यायालयाची स्थगिती खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. अक्षय शिंदेच्या पालकांनी ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या याचिकेत बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने ऑमिकस क्युरी म्हणून अॅड. मंजुळा राव यांची नियुक्ती केली आहे.
काय आहे अहवाल
अक्षय शिंदेचा बनावट एन्काऊंटर झाला या आरोपात तथ्य आहे. यामध्ये पाच पोलिसांचा सहभाग आहे. हा एन्काऊंटर टाळता आला असता, असा निष्कर्ष न्यायिक अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने हा अहवाल दिला आहे. यातील या मुद्दय़ांना ठाणे सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
