नवी मुंबईतील अवैध बांधकामावर वेळेत कारवाई न झाल्याने न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कारवाई करताना पुरेसे पोलीस संरक्षण असायलाच हवे. बेकायदा कृत्ये रोखण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाचीच आहे, असेही न्यायालयाने सिडकोला बजावले.आम्हाला कळतच नाही की महाराष्ट्रात नेमके कायद्याचे राज्य आहे की ताकदीचे, अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने सिडकोवर ताशेरे ओढले.
काय आहे प्रकरण
नवी मुंबईतील एका जोडप्याने ही याचिका केली होती. त्यांच्या भूखंडातील 123 चौ. मीटर जागेत दीपक पाटीलने अनधिकृत दुकानांचे बांधकाम झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या दुकानाचे बांधकाम बेकायदा असल्याची कबुली सिडकोने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत.
सरपंचाची धमकी खपवून घेतली जाणार नाही
कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना बोकडवीरा गावच्या सरपंचाने धमकावल्याची माहिती सिडकोने न्यायालयाला दिली. लोकशाहीत सरपंचाने असे धमकावणे योग्य नाही. अशा प्रकारची धमकी खपवून घेतली जाणार नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी काम केले पाहिजे, असेदेखील खंडपीठाने ठणकावले.
