अनधिकृत मशिदीवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. कायद्याचे उल्लंघन खपवून घेणार नाही, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागेल किंबहूना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या मनात हे बिंबवणे आवश्यक असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांना सुनावले.
जागा हडपून त्यावर मशीद आणि प्रार्थना हॉल बेकायदेशीरपणे बांधल्याने न्यू श्री स्वामी समर्थ बोरीवडे या गृहनिर्माण सोसायटीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. गाझी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हुले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्टने 18 हजार 122 चौरस मीटरच्या जमिनीवर 2013 सालापासून अतिक्रमण केले असून त्यावर मशीद आणि प्रार्थना हॉल बांधल्याचा दावा केला आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ठाणे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पालिका प्रशासनाने जानेवारीमध्ये ट्रस्टला 15 दिवसांच्या कालावधीत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले होते, अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला होता त्यानुसार काही भाग तोडण्यात आला. मात्र लोकांच्या प्रतिकारामुळे अनधिकृत बांधकाम पूर्ण पाडता आले नाही. त्यावर हा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले इतकेच नव्हे तर अनधिकृत मशीद आणि प्रार्थना हॉल रमजान महिना पूर्ण झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत पाडण्याचे आदेश खंडपीठाने पालिकेला दिले.
न्यायालयाचे ताशेरे
- देशातील कायद्याचे पालन करणार नाही असे म्हणण्याची परवानगी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला नाही
- लोकांना कायद्याचे पालन करायला लावणे हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे
- कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या मनात हे बिंबवणे देखील आवश्यक आहे की कायद्याचे उल्लंघन किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध केला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही.
