सत्र न्यायालयात एका खटल्यावरील ऑनलाईन सुनावणी वेळी शिष्टाचाराचा भंग करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. सुनावणी वेळी उद्धट वर्तन चालणार नाही, तो न्यायालयाचा अवमानच आहे, असे सुनावत हायकोर्टाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली. तसेच कोर्टात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष नोंदवताना पोलिसांनी कशा प्रकारे शिष्टाचार पाळाला पाहिजे त्यासंदर्भात एसओपी जारी करण्याच्या पोलीस महासंचालकांना सूचना देणाऱ्या बीड सत्र न्यायालयाच्या नोटीसचे समर्थन केले.
नवी मुंबईच्या एका पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्याने व्हर्च्युअल सुनावणी वेळी साक्ष देताना केलेल्या चुकीच्या वर्तनामुळे बीड जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. ऑनलाईन सुनावणी वेळी न्यायाधीशांनी साक्ष नोंदवताना कोणाशीही बोलू नका, असे सांगितले असता याचिकाकर्ते हसले तसेच त्यांचा व्हर्च्युअल सुनावणी वेळी आवाज बंद होता, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. या नोटिसीला नेरुळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ब्रह्मनंद नाईकवडी यांनी अ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
