दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्या सरकारी कर्मचाऱयाच्या कुटुंबीयांना अनुपंपा तत्त्वावरील नोकरी मिळवण्याचा हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने मॅटच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. अनुपंपा नोकरीसाठी मृत पोलिसाच्या मुलाने दावा केला होता. तथापि, मृत पोलिसाला दोनपेक्षा अधिक मुले आहेत. त्यामुळे 28 मार्च 2001 च्या जीआरनुसार पोलिसाचे कुटुंबीय अनुपंपा नोकरीसाठी पात्र ठरत नाहीत, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने मुलाचा दावा फेटाळला.
न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. 11 फेब्रुवारी 2013 रोजी याचिकाकर्त्या विद्या अहिरे यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांनी पतीच्या जागेवर मुलगा मनीषला अनुपंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासाठी प्रशासनाकडे विनंती अर्ज केला होता. मात्र मृत पोलिसाला दोनपेक्षा अधिक मुले असल्याच्या कारणावरून 28 मार्च 2001 च्या जीआरनुसार अनुपंपा नोकरीचा दावा नाकारण्यात आला होता.
मार्च 2001 च्या जीआरमध्ये काय?
28 मार्च 2001 च्या जीआरनुसार, जर सरकारी कर्मचाऱयाला 31 डिसेंबर 2001 नंतर तिसरे अपत्य झाले असेल तर त्या कर्मचाऱयाच्या कुटुंबीयांना अनुपंपा नोकरीसाठी हक्क सांगता येणार नाही. अशा कर्मचाऱयांचे कुटुंबीय अनुपंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी अपात्र ठरतील, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. या आधारे याचिकाकर्त्यांचा अनुपंपा नोकरीचा दावा नाकारला होता.
सरकारचे म्हणणे
राज्य सरकारने मॅटच्या निर्णयाचे समर्थन केले. यासाठी ‘सुनीता गायकवाड विरुद्ध राज्य सरकार’ प्रकरणात संभाजीनगर खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. पूर्णपीठाने 28 मार्च 2001 च्या जीआरच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते, याकडे सरकारने लक्ष वेधले. सरकारचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
