एकाच मालमत्तेच्या करारासाठी दोनदा स्टॅम्प डय़ुटी आकारता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाला चांगलीच चपराक दिली आहे.
न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा देत दोनदा आकारलेल्या स्टॅम्प डय़ुटी पैंकी एका स्टॅम्प डय़ुटीची रक्कम परत न करण्याचे आदेश रद्द केले आहेत. दोन करारांवर स्वतंत्र शुल्क आकारले गेले असल्यास त्यातील मोठी रक्कम ग्राह्य धरायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नानजी पटेल यांनी दोनदा स्टॅम्प डय़ुटी आकारल्याच्या विरोधात ही याचिका केली होती.
राज्य शासनाचा युक्तिवाद
पुनर्विकास व कन्व्हेंस हे दोन स्वतंत्र करार आहेत. त्याचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. तसेच दोनदा भरलेली स्टॅम्प डय़ुटी परत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सहा महिन्यांत अर्ज करायला हवा. पटेल यांनी या मुदतीत अर्ज केला नाही. परिणामी एक स्टॅम्प डय़ुटी परत करण्याचा त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला.
