सीबीआय अधिकाऱ्यांना ओळखपत्र विचारणे गुन्हा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने राज्य शासनाला 45 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. कायद्याचा गैरवापर करून लोकांना नाहक त्रास देण्याचे प्रकार बंद व्हावेत यासाठी शासनाला हा दंड ठोठावला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी कामात अडथळा केल्याच्या आरोपातून तीन वकिलांना दोषमुक्त करताना न्या. मिलिंद जाधव यांनी राज्य शासनाला चांगलाचा दणका दिला. दंडाच्या रकमेतील प्रत्येकी 15 हजार रुपये या तीन वकिलांना चार आठवडय़ात द्यावेत, असे आदेश न्या. जाधव यांनी शासनाला दिले आहेत. गोबिंदराम तलरेजा (76), हरेश मोतवानी (72) व प्रतीक संघवी (38) या तिघांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. 2007 मध्ये हे प्रकरण घडले. 2008 मध्ये याचे आरोपपत्र दाखल झाले. अद्याप याचा खटला सुरू झालेला नाही, असा ठपका न्या. जाधव यांनी ठेवला.
कामात अडथळा आणल्याचा पुरावा नाही
संशयिताच्या घरी धाड टाकणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या कामात या तीन वकिलांनी अडथळा आणल्याचा एकही पुरावा नाही. कोणत्याही सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या जबाबातून तसे सांगितले गेले नाही. याउलट पोलिसांनी या वकिलांना घटनास्थळावरून जाण्यास सांगितले. त्यानुसार तेथे तेथून निघून गेले. त्यानंतर त्यांना बेकायदापणे अटक झाली, असेही न्या. जाधव यांनी स्पष्ट केले.
वकिलीची सुरुवात करणाऱ्याला नाहक त्रास
सीबीआयच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी संघवीसह अन्य दोन वकिलांना अटक केली. घटना घडली तेव्हा सिंघवीने नुकतीच वकिलीला सुरुवात केली होती. करीअरच्या सुरुवातीलाच संघवीला अटक झाली. याचा त्याला नाहक त्रास झाला, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सीबीआय अधिकाऱ्यांचा अहंकार
एका संशयिताच्या घरी धाड टाकणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना मोतवानी व संघवी यांनी ओळखपत्र विचारले. तलरेजा यांनी या दोघांना तेथे पाठवले होते. अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी या वकिलांनी ओळखपत्र विचारले होते. याने या अधिकाऱ्यांचा अहंकार जागा झाला व त्यांना अपमान झाल्यासारखे वाटले. त्यामुळेच या वकिलांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
