पती-पत्नीच्या दोन झोपडय़ा असल्या तरी पुनर्वसनात ते दोन घरांसाठी दावा करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. माझी झोपडी स्वतंत्र आहे. पुनर्वसनात मला त्या बदल्यात घर मिळायला हवे, असे पत्नीचे म्हणणे होते. पतीला एका झोपडीच्या बदल्यात घर दिले आहे. दुसऱया झोपडीसाठी पत्नीला घर देता येणार नाही, असे तक्रार निवारण समितीने स्पष्ट केले. ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने पत्नीला स्वतंत्र घर न देण्याच्या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
पत्नीचा दावा
माझी झोपडी स्वतंत्र होती. एका मुलाचा जन्म त्याच झोपडीत झाला आहे. तशी सरकारदफ्तरी नोंद आहे. मला पुनर्वसनात घर मिळायला हवे, असा दावा पत्नीने केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला.
क्लासिक केस
एमएमआरडीएच्या पुनर्वसनात पती-पत्नीने दोन झोपडय़ांसाठी दोन घरे मागण्याचे हे क्लासिक प्रकरण आहे. पत्नी दावा करत असलेल्या झोपडीची कागदपत्रे सादर करू शकली नाही. घटस्पह्ट झाल्याचा मुद्दा पत्नीने याचिकेत नमूद केला नाही. तिची झोपडीच्या बदल्यात स्वतंत्र घर मिळावे ही मागणी मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अॅड. सोळुंपेंचा युक्तिवाद
एमएमआरडीएने अंधेरी पश्चिमेला रस्ता रुंदीकरण केले आहे. यामध्ये बाधित होणाऱया पात्र झोपडय़ांना घर दिले आहे. याचिकाकर्त्या पत्नीच्या पतीला झोपडीच्या बदल्यात घर दिले आहे. दुसऱया झोपडीच्या बदल्यात पत्नीला स्वतंत्र घर देता येणार नाही. दोन घरे न देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएकडून अॅड. कविता सोळुंके यांनी केला.
