चौपाटीवरच्या मसाजवल्यांकडे कोणते प्रमाणपत्र असते. ते उघडय़ावर मसाज करतात म्हणून त्यांच्यावर कारवाई नाही. मग बंद दाराआड सुरू असलेल्या मसाजला प्रमाणपत्राची गरज कशी लागते, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना सुनावले.
माया पालवे व अन्य दहा जणींनी ही याचिका केली आहे. दिल्लीमध्ये स्पा सेंटरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. महाराष्ट्रात यासाठी नियमावली नाही. दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्पाचे नियमन व्हावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
महाराष्ट्रात स्पासाठी नियमावली नाही यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. याला सरकारी वकील पौर्णिमा पंथारिया यांनी विरोध केला. नियमावलीची काहीच गरज नाही. यासाठी कायदा आहे. आमच्याकडे प्रशिक्षित थेरपी देणारे आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. कोणत्या संस्थेत त्यांनी प्रशिक्षण घेतले याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी सादर करावी, असा युक्तिवाद अॅड. पंथारिया यांनी केला.
त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत मसाजचे प्रशिक्षण दिले जाते हे तुम्ही आम्हाला दाखवा, असे खंडपीठाने सांगितले. ज्या प्रकारे परिचारिकांना प्रशिक्षण दिले जाते, त्याप्रमाणे थेरपीचे प्रशिक्षण दिले जाते. कुठे कुठे हे प्रशिक्षण दिले जाते याची माहिती नक्कीच सादर केली जाईल, असे अॅड. पंथारिया यांनी स्पष्ट केले. नियमावली करण्यात तुम्हाला अडचण काय… नियमावली असेल तर त्याचे पालन न करणाऱयांवर थेट कारवाई करता येईल. स्पासाठी नियमावली हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
महाधिवक्तांना बाजू मांडण्याचे दिले आदेश
याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाला याचिकेत प्रतिवादी करावे. एका आठवडय़ात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. पुढील सुनावणीत महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला या विषयी मार्गदर्शन करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. 22 जुलै 2024 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
पोलिसांचा दावा
पोलिसांनी तक्रारी आल्यानंतर स्पावर धाड टाकली. तेथे चुकीच्या गोष्टी सुरू होत्या. लहान मुली तिथे असल्याने पोलिसांना कारवाई करावी लागली. याचिकाकर्त्याच्या यादीत काही मुली आहेत. त्यांना पोलिसांनी पकडले होते. या मुलींना स्पासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत. याद्वारे या मुलींना त्यांचे पुनर्वसन करायचे आहे, असा दावा अॅड. पंथारिया यांनी केला.़
