कल्याण-डोंबिवलीतील दहा इमारतींना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या इमारतीतील रहिवाश्यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत संबंधित इमारतींवर कोणतीही कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात न्यायालयाने यातील चार इमारतींवर कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानंतर डीएचपी गॅलेक्सी, गांवदेवी हाईटस्, शिवसाई बालाजी बिल्टकॉन, साईश इन्क्लेव्ह, द्रौपदी हाईटस्, श्री कॉम्प्लेक्स, शांताराम आव्रेड, एलिट टॉवर, विनायक सृष्टी व मनुस्मृती अपार्टमेंटने अर्ज दाखल केले. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जांवर सुनावणी झाली. आम्ही या आधी येथील चार इमारतींबाबत अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या नवीन अर्जदारांबाबत हेच आदेश लागू होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेला या अर्जांचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण…
कल्याण-डोंबिवलीतील अवैध बांधकामाबाबत संदीप पाटील यांनी जनहित याचिका केली होती. बोगस परवानग्या सादर करून येथे बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. न्यायालयाने पालिकेला कारवाईचे आदेश देत जनहित याचिका निकाली काढली. त्यानुसार पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. दरम्यान, गांवदेवी हाईटस् येथील रहिवाशी अॅड. वैभव साटम यांच्यामार्फत न्यायालयात पक्षकार म्हणून अर्ज करणार आहेत.
