इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आम्ही इस्कॉनच्या देशातील विविध कारवायांविरोधात आवश्यक ती पावले उचलल्याचे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. सरकारी बाजू मांडणाऱया वकिलांनी इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. मात्र बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या फराह माहबुब आणि देबाशीश रॉय या द्वीसदस्यीस खंडपीठाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
इस्कॉन मंदिराचे प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केल्यानंतर संघटनेशी संबंधित वाद वाढत चालला आहे. दास यांना तुरुंगात पाठवल्यानंतर बांगलादेशात अनेक ठिकाणी हिंसाचार उफाळून आला. बांगलादेश आणि हिंदुस्थान सरकारमधील संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे. चितगाव येथे 26 नोव्हेंबर रोजी इस्कॉनच्या प्रमुखांना जामीन नाकारल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात सरकारी वकील सैफुल इस्लाम या वकिलाला जीव गमवावा लागला. यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयात इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
सरकार काय म्हणाले
सैफुलच्या मृत्यूमागे इस्कॉनच्या लोकांचा हात असल्याचा दावा वकिलांनी न्यायालयात केला. अशा स्थितीत संघटनेवर बंदी घातली पाहिजे. चितगावमध्ये आणीबाणीही जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच बांगलादेशचे महाधिवक्ता मुहम्मद असदुझ्झमन यांनी इस्कॉनचे वर्णन धार्मिक कट्टरतावादी संघटना असे केले होते.
इस्कॉनने आरोप फेटाळले
इस्कॉनने हिंसाचाराचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. काही संघटना इस्कॉनची बदनामी करत असून समाजात अशांतता पसरवत असल्याचे संघटनेचे महासचिव चारू चंद्र दास ब्रम्हचारी यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. जातीय संघर्ष आणि हिंसाचारात इस्कॉन कुठल्याही प्रकारे सहभागी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही या प्रकरणी यापूर्वीच अनेक पत्रकार परिषदांमधून संघटनेची भूमिका मांडली आहे. आम्ही सरकार आणि प्रशासनासोबत- संवाद साधून आहोत, असे त्यांनी सांगितले. इस्कॉनने नेहमीच धार्मिक सलोखा राखण्याला प्राधान्य दिल्याचे इस्कॉन बांगलादेशचे अध्यक्ष सत्य रंजन बरोई यांनी सांगितले.
