चर्मकारांना व्यवसायासाठी जागा देण्यास टाळाटाळ करणाऱया नवी मुंबई महापालिका, सिडको प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फटकारले. चर्मकारांनी आयएएस, आयपीएस अधिकारी होऊ नये का? त्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता काय? असे फटकारत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर व्यवसायासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची गरजच का आहे, त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश पालिका अधिकाऱयांना दिले.
नवी मुंबईत चर्मकारांकडून स्टॉल लावण्यात येत असून पालिकेकडून या स्टॉलवर कोणतीही नोटीस न बजावता पालिकेकडून कारवाई करण्यात येत असल्याने प्रतिकार सामाजिक संघाच्या वतीने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. विनोद सांगवीकर तसेच अॅड. विज्ञान दावरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी चर्मकारांना व्यवसायासाठी जागा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिकेला हायकोर्टाने खडसावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती देशभरात साजरी करण्यात आली. असे असतानाही आजही प्रशासनाकडून जातीचे प्रमाणपत्र याचिकाकर्त्यांकडून मागितले जात आहे. पालिकेच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिकेला उद्या बुधवारी याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
पात्र चर्मकारांना 14 मेपर्यंत ताबा
नवी मुंबईतील पात्र चर्मकारांना नेरुळ, सानपाडा, वाशी आणि कोपरखैरणे येथे या 15 ठिकाणी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या जागेचा ताबा सिडकोकडून नवी मुंबई महापालिकेला 14 मेपर्यंत मिळेल, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात आज प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
