संपूर्ण राज्यभरातील आश्रमशाळांतील मुलींच्या सुरक्षेची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसते. येथील मुलींच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांत कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या अवर सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था तसेच सोयीसुविधा नसल्यामुळे मुलींची प्रचंड गैरसोय होत असल्याकडे लक्ष वेधत रवींद्र तळपे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सरकारची उदासीनता निदर्शनास आणली. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारला मागील प्रतिज्ञापत्राबाबत विचारणा केली. त्यावरही सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ठोस उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि गेल्या पाच वर्षांत आश्रमशाळांतील मुलींच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली, असा सवाल करीत आदिवासी विकास विभागाच्या अवर सचिवांना चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. 4 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘टीस’च्या अहवालातून विदारक स्थिती उजेडात
आश्रमशाळांचे सर्वेक्षण करून टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सने (टीस) अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालातून आश्रमशाळांतील मुलींच्या सुरक्षेत अनेक त्रुटी आणि सुविधांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने मुलींच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचे आदेश न्यायालयाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये दिले होते, मात्र सरकारने त्या आदेशाचे गांभीर्याने पालन केलेले नाही. आश्रमशाळांतील महिला वॉर्डनच्या 50 टक्के जागा रिक्त आहेत, असा दावा अॅड. वारंजीकर यांनी केला. तसेच आश्रमशाळांतील विदारक स्थितीची छायाचित्रे न्यायालयाला दाखवली.
जबाबदारी झटकू नका; न्यायालयाने बजावले
सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रतिज्ञापत्राबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्यांकडे बोट दाखवताच न्यायालय संतापले. तुम्ही जबाबदारी झटकू नका. या आश्रमशाळा तुमच्या आहेत याचे भान ठेवा, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. तसेच आश्रमशाळांच्या सर्व पेंद्रांवर अधीक्षकांची नेमणूक करण्यासंबंधी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
