झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांत बिल्डर रहिवाशांचे भाडे थकवतो. ट्रान्झिट भाडे वेळेवर मिळत नसल्याने झोपडीधारक न्यायालयाच्या पायऱ्या चढतात. हे सर्व चक्र सुरू राहून झोपड्यांचा पुनर्विकास रखडतोय. यावर वेळीच ठोस तोडगा काढण्याची गरज असताना सरकार गप्प का? सरकार काय करतेय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केला. एसआरए प्रकल्पांतील रहिवाशांचे प्रश्न गांभीर्याने विचारात घ्या, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
मुंबई शहर व उपनगरांत रखडलेले एसआरए प्रकल्प वेळीच मार्गी लावावेत, या हेतूने झोपु योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या निर्देशाला अनुसरून उच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ सुनावणी घेत आहे. यासंदर्भातील ‘स्युमोटो’ रिट याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले. एसआरए प्रकल्पांतील रहिवाशांचे प्रश्न, त्यांच्या सूचना आदी माहिती एकत्र केली जात आहे. विशिष्ट तक्त्याद्वारे संबंधित माहिती न्यायालयासमोर सादर करू, अशी हमी सराफ यांनी दिली. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि रहिवाशांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्राधान्य द्या, प्रलंबित एसआरए प्रकल्पांच्या तपशिलामध्ये रहिवाशांच्या समस्या आणि सूचनांना विशिष्ट स्थान द्या आणि तो सविस्तर तपशील सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आणि सुनावणी 14 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
मुंबई 50 वर्षांत कशी असेल याचे ‘व्हिजन’ डोळय़ापुढे ठेवा!
मुंबईत आधीच मोकळी जागा, मैदानांची कमतरता आहे. जी मोजकी मैदाने शिल्लक आहेत त्यांचे संवर्धन करण्याकामीही सरकार पातळीवर अनास्था आहे. मोठमोठय़ा क्षेत्रावर विस्तारलेल्या झोपडपट्टय़ांचा विकास खुंटला आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढत शहराचा विकास करण्यासाठी सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली पाहिजेत, मुंबई शहर पुढील 50 वर्षांत कसे असेल? शहरातील पायाभूत सुविधांवर वाढत्या लोकसंख्येचा किती भार असेल? मैदानांचे संवर्धन कसे केले जाईल? याचे ‘व्हिजन’ सरकारने डोळय़ापुढे ठेवले पाहिजे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
एसआरएकडे भाडे जमा करण्यास बिल्डरांचा विरोध
अनेक बिल्डर एसआरए प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर काही काळाने भाडे वेळेवर देत नाहीत. त्यात रहिवासी कुटुंबांचे प्रचंड हाल होतात. या पार्श्वभूमीवर रहिवाशांचे नुकसान टाळण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाने बिल्डरांना दोन वर्षांचे ट्रान्झिट भाडे जमा करण्यास सांगितले आहे. एसआरएच्या या प्रस्तावाला विरोध करीत बिल्डरांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवरही न्यायालय फेब्रुवारीत सुनावणी घेणार आहे.
