पोलीस उप निरीक्षक पदी निवड नाकारण्यात आलेल्या उमेदवाराची उंची मोजण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट) डॉक्टरांना देऊ शकते का, या मुद्दयावर तब्बल 13 वर्षांनी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) 2010 मध्ये मॅटच्या या आदेशाविरोधात याचिका केली. ही याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयाने दाखल करून घेतली. ज्या पोलीस अधिकायाच्या बाबतीत उंचीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता त्या अधिकाऱयाला बढती मिळाली आहे. त्यामुळे आता 13 वर्षांनी या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी की नाही, असा प्रश्न आहे. मात्र या याचिकेवर निर्णय देण्याआधी एमपीएससीचे म्हणणे ऐकायला हवे, असे नमूद करत न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 8 जानेवारी 2024 पर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
माळी यांनी पोलीस उप निरीक्षक म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांना पोलीस निरीक्षक म्हणून बढती देण्यात आली आहे. ते सध्या सेवेत कार्यरत आहेत. 2010 मध्ये एमपीएससीची याचिका दाखल करुन घेताना न्यायालयाने कोणतेही अंतरिम आदेश दिले नव्हते. असे असताना 13 वर्षांनी मॅटच्या आदेशात हस्तक्षेप करावा की नाही, असा प्रश्न आहे. पण एमपीएससीला बाजूं मांडण्याची एक संधी द्यायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
वैभव माळी यांनी पोलीस उप निरीक्षकपदासाठी परीक्षा दिली. पोलीस निरीक्षक पदासाठी उमेदवाराची उंची 165 सेमी असणे आवश्यक आहे. माळी यांची उंची 164.8 सेमी असल्याने त्यांची निवड नाकारण्यात आली. मॅटसमोर हे प्रकरण गेले. मॅटने जे. जे. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना माळी यांची उंची मोजण्याचे आदेश दिले. जे.जे. रुग्णालयाने माळी यांची उंची 165 सेमी असल्याचा अहवाल दिला. त्याची नोंद करुन घेत मॅटने माळी यांची निवड नाकारणारा आदेश रद्द केला व त्यांना प्रशिक्षणामध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात एमपीएससीने 2010 मध्ये ही याचिका केली आहे.
