18 वर्षांच्या गर्भवती पीडितेला वैद्यकीय खर्च व सकस आहार घेण्यासाठी 30 हजार रुपये द्या, असे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. या पीडितेला वैद्यकीय उपचार व कायदेशीर सल्ल्यासाठी एक मदतनीसदेखील द्या, असेही न्यायालयाने शासनाला सांगितले आहे. या पीडितेवर नातलगानेच अत्याचार केला आहे. पतीही तिचा छळ करत आहे. त्यामुळे गर्भपातासाठी तिने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर पीडितेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
पीडिता 32 आठवड्यांची गरोदर आहे. न्यायालयाने तिची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे आदेश जे.जे. रुग्णालयाला दिले. बाळ सुदृढ आहे. गर्भपातास परवानगी दिल्यास पीडितेच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, असा अहवाल रुग्णालयाने दिला. ही बाब पीडिता व तिच्या आईला सांगण्यात आली. त्यानंतर पीडितेने गर्भपात करणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने पीडितेला वैद्यकीय खर्चासाठी पैसे देण्याचे आदेश शासनाला दिले. अत्याचार पीडितेला देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेतून 30 हजार रुपये आगाऊ पीडितेला द्या. नंतर मूळ भरपाईच्या पैशातून ही रक्कम वजा करा, असे न्यायालयाने शासनाला सांगितले आहे.
आईसोबत राहायचे
पती त्रास देतो. प्रसूती होईपर्यंत मला आईसोबतच राहायचे आहे. त्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पीडितेने केली. पीडितेची इच्छा असल्यास तिला सुरक्षित जागी ठेवता येईल, असे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने पीडितेची विनंती मान्य केली.
