अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी चार पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश, चौकशी एसआयटीकडे सोपवली

बदलापूर बाल अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर पोलिसांच्या चागंलाच अंगलट आला असून यातील दोषी पोलिसांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाने आज चपराक लगावली. या एन्काउंटरच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करतानाच याप्रकरणी पोलिसांवर गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने आज एसआयटीला दिले. त्यामुळे अखेर पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, पोलीस हवालदार अभिजीत मोरे, हरीश तावडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

पोलिसांच्या ताब्यात असताना पोलिसांच्या गोळीने अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला आहे. हे निर्विवाद सत्य आहे, असेही न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. या तपासासाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेली एसआयटी हा तपास निःसंदेह, पारदर्शकपणे करेल व यातील सत्य शोधून काढेल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.

नागरिक दोषी असो की निष्पाप, प्रत्येकाच्या जगण्याचा अधिकार पोलिसांनी अबाधित ठेवला पाहिजे. ही पोलिसांची जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली. न्याय फक्त झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो झाला आहे हेही दिसले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राज्य शासनाने केली. ही विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.

सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे) लख्मी गौतम यांच्या देखरेखीखाली ही एसआयटी नेमली जात आहे. सह पोलीस आयुक्त गौतम यांनी या एसआयटीचा प्रमुख नेमावा. या एसआयटीचा प्रमुख उपायुक्त असावा. अन्य अधिकारी विविध विभागांतील व अन्य ठिकाणचे असावेत. राज्य सीआयडीने तपासाची सर्व कागदपत्रे सह आयुक्त गौतम यांना दोन दिवसांत द्यावीत, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी निःसंदेह असायला हवे. त्यांच्यात दोष निर्माण झाल्यास लोकांचा कायद्यावर विश्वास राहणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांनी खोटय़ा व चुकीच्या तपासात वेळ घालवू नये. तसेच दखलपात्र गुह्याचा तपास करणे पोलिसांनी हेतूपुरस्सर टाळू नये, असा आपला कायदा सांगतो याचीही आठवण न्यायालयाने निकालपत्रात करून दिली.

अण्णा शिंदे यांनी ही याचिका केली होती. 23 सप्टेंबर 2024 रोजी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर झाला. हा एन्काउंटर बनावट असल्याचा दावा अक्षयचे वडील अण्णा शिंदे यांनी केला होता. या घटनेचा गुन्हा नोंदवून विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) हा तपास करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका मंजूर करताना खंडपीठाने 44 पानी निकाल दिला.

z सत्यावर आधारित न्याय होतो हे लोकांना पटले तरच न्यायपालिकेवरील विश्वास दृढ होऊ शकेल. न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी प्राथमिक तपास पारदर्शक व्हायला हवा.

z गुह्याचा परिणाम समाजावर होत असतो. त्यामुळे तपासाकडे सहजपणे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पारदर्शक तपास नाकारणे किंवा तपासाला उशीर करणे हे आरोपीवर व समाजावर अन्याय करण्यासारखेच आहे. निःसंदेह व अचूक तपासाची व्याख्या म्हणजे तपास कायद्यानुसार तसेच प्रामाणिकपणे व्हायला हवा.

z दोषींना शिक्षा न देता सहज सोडून देणे. अक्षय शिंदेच्या आईवडिलांच्या गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकांच्या न्यायपालिकेवरील विश्वासाला तडा जाईल. याकडे आम्ही डोळेझाक करून चालणार नाही व आम्ही ते खपवून घेणार नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.

z कोणताही गुन्हा हा समाजाच्या विरोधातच असतो. राज्य शासन मानवी हक्काचे पालक असते व कायद्याचे रक्षक असते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

n न्यायिक चौकशी अहवाल व याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीनुसार दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होत असतानाही सीआयडी व पोलिसांनी याचा गुन्हा का नोंदवला नाही हे समजण्यापलीकडचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

n चौकशी अहवाल आल्यानंतर गुन्हा नोंदवण्याचा विचार करू या शासनाच्या भूमिकेला न्यायालयाने चपराक लगावली. हा आयोग केवळ शिफारस करू शकतो. दंडाधिकारी चौकशी अहवालाला कायदेशीर आधार आहे. तरीही आयोगाच्या अहवालाची शासन का वाट बघत आहे, असा सवाल कोर्टाने केला.