न्यायालयाने आदेश देऊनही ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात गैरसोय असल्याने रुग्णांची परवड होत आहे. इतकेच नव्हे तर वैद्यकीय सुविधेअभावी रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर रुग्णालयांना भेट देण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन केली तसेच या समितीला उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
नांदेड येथील शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय व छत्रपती संभाजीनगर रुग्णालयात सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2023 दरम्यान झालेल्या मृत्युसत्राची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वतःहून ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा सचिव, आरोग्य विज्ञान संचालक, मुंबईतील ग्रॅण्ट मेडिकल कॉलेज, जे. जे. रुग्णालयाचे डीन तसेच नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांचे डीन यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली.
त्यानंतर न्यायालयाने या समितीला दोन्ही रुग्णालयांना भेट देण्यास आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय सुविधांबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवेल असे खंडपीठाने स्पष्ट करत समितीला 16 जून रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
प्रत्येक जिह्याची आम्हाला काळजी
सुनावणीवेळी अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) अॅड. मोहित खन्ना यांनी राज्यातील इतर जिह्यातील रुग्णालयातही अशी व्याप्ती वाढावी अशा सूचना केल्या त्यावेळी प्रत्येक जिह्यात समस्या आहे. आम्ही प्रथम एक समिती स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला प्रत्येक जिह्याची काळजी आहे. ही सर्वत्र एक गंभीर समस्या आहे. आम्ही तज्ञ नाही, फक्त काही वेळ वाट पहा. आम्ही तज्ञांनी केलेल्या शिफारशींवर कारवाई करू, असे खंडपीठाने अमायकस क्युरी यांना सांगितले.
