‘लाडकी बहीण’ व इतर कल्याणकारी योजनांच्या वैधतेबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांवर 15 जानेवारीपूर्वी उत्तर सादर करा, असा सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनेवरील प्रचंड खर्चामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडत आहे, असा दावा याचिकेतून केला आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी ‘लाडकी बहीण’ व इतर कल्याणकारी योजनांच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी सुनावणी घेतली.
खंडपीठाने राज्य सरकारला ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. ती डेडलाईन सरकारने पाळली नाही. त्यावर नाराजी व्यक्त करीत खंडपीठाने सरकारला 15 जानेवारीची अंतिम मुदत दिली आहे. नवीन कल्याणकारी योजना सरकारची वित्तीय जबाबदारी तसेच बजेट व्यवस्थापन कायद्यात नमूद केलेल्या वित्तीय नियमांचे उल्लंघन करतात. या योजनांवरील अवाजवी खर्च घटनाबाह्य आहे, असा दावा याचिकाकर्ते वडपल्लीवार यांनी केला आहे.
योजनांच्या परिणामांचा तपशील मागितला
‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांवर अवाजवी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांना निधी अपुरा पडत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना योजनांच्या आर्थिक परिणामांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचवेळी याचिकेत दुरुस्ती करण्यासही मुभा दिली.
