वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच लिव्हिंग विल करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यास उदासीन असलेल्या राज्य सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्त केली तसेच मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने येत्या चार महिन्यांत यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच लिव्हिंग विल करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करावी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जानेवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी डॉ. निखिल दातार व अन्य दोघांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य, शहरी आणि ग्रामीण विकास विभागांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सन्मानाने मरण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांचे लिव्हिंग विल प्राप्त करण्यासाठी आणि ती जतन करण्यासाठी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगितले.
लिव्हिंग विल जलदगतीने परत मिळवण्यासाठी सरकारकडून एक यंत्रणा तयार केली जाईल. ऑनलाइन अर्ज आणि नोंदणी करण्यासाठी सरकार एक वेब पोर्टल सुरू करत असून अधिकाऱ्यांच्या एसओपीसाठी जीआर काढण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती भिडे यांनी दिली. खंडपीठाने या माहितीनंतर येत्या चार महिन्यांत योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
