नाशिक येथे सात वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेल्या भूखंडाची प्रक्रिया वर्षभरात करा. पण दोन महिन्यांत या संपादनाचे 25 लाख रुपये जमीन मालकाला द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यांत भूखंड मालकाला पैसे न दिल्यास न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांवर केली जाईल. दोन महिन्यांनंतर या रकमेवर 7 टक्के व्याज आकारले जाईल. व्याजाचे पैसे दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण
राहुल रामचंद्र राठी यांनी ही याचिका केली होती. 2018मध्ये 550 चौ.मी. त्यांचा छेहदी गावाजवळील भूखंड ताब्यात घेण्यात आला. नुकसानभरपाई मात्र केवळ 50 चौ.मी. जमिनीचीच देण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. संपूर्ण भूखंडाची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
प्राधिकरणाची कबुली
500 चौ.मी.च्या भूखंडाची नुकसानभरपाई दिली गेली नाही हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही प्रतिज्ञापत्र सादर करून मान्य केले. या भूखंडाची नुकसानभरपाई देण्यात येईल, अशी हमीदेखील प्राधिकरणाने दिली. या भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया वर्षभरात केली जाईल, असेही प्राधिकरणाने न्यायालयात स्पष्ट केले.
अनिश्चित काळासाठी लाभ रोखता येणार नाही
राठी यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास आधीच उशीर झाला आहे. त्यांना आर्थिक लाभापासून अनिश्चित काळासाठी वंचित ठेवता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने प्राधिकरणाला 25 लाख रुपये दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले.
