भिवंडीतील काल्हेर येथील पाच अनधिकृत इमारती पाडा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. या चार मजली इमारतींचे बांधकाम करणाऱया विकासकाने आठ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावेत. ही रक्कम इमारतींमधील घरमालकांना द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या इमारती पाडण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने एमएमआरडीए व ठाणे जिल्हाधिकारी यांची आहे. 1 फब्रेवारी 2025पर्यंत ही कारवाई करा. या कारवाईची माहिती न्यायालयात सादर करा, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
न्यायालयाचे आदेश
– सहा महिन्यांचा कालावधी या इमारती पाडण्यासाठी दिला जात आहे. n येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस द्या. जेणेकरून ते पर्यायी निवारा शोधू शकतील.
– मुदतीत घरे रिकामी न केल्यास पोलिसांची मदत घ्या.
– रहिवाश्यांनी घरे रिकामी केल्यानंतर या इमारती पाडा.
– 15 फेब्रुवारी 2015 पर्यंत या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करा.
– मेसर्स साईधाम डेव्हल्पर्स, शरद वसंत माधवी व शेखर वसंत माधवी या विकासकांनी आठ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावे. ही रक्कम इमारतीतील रहिवाशांना द्यावी. याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असेल.
11 वर्षे विलंब करणाऱ्यांवर कारवाई
23 डिसेंबर 2013 रोजी तहसीलदार कार्यालयाने या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही याची चौकशी करा. यासाठी जबाबदार असणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाई करा. या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
सुनील विश्वनाथ मडवी व अविनाश मडवी यांनी ही याचिका केली होती. या पाच इमारती बेकायदा आहेत. सरकारी भूखंडावर काही बांधकाम झाले आहे. घर खरेदी करणाऱयांची फसवणूक झाली आहे. या इमारती पाडण्याचे आदेश तहसीलदार कार्यालयाने दिले आहेत. तरीही कारवाई होत नाही. या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
