धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली अदानीला मिठागरांच्या जमिनी आंदण दिल्या जात आहेत. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत केंद्र राज्य सरकारला चार आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मिठागरांच्या जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी अदानी समूहाच्या खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. केंद्र सरकारने मिठागरांच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केल्या आणि या जमिनींवर दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या योजना राबवण्यास मुभा दिली. त्यानुसार पेंद्राच्या ताब्यातील कांजूर येथील 120.5 एकर, कांजूर व भांडुप येथील 76.9 एकर आणि मुलुंड येथील 58.5 एकर अशी एकूण 255.9 एकर मिठागरांची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. विकासकांच्या फायद्यासाठी सरकार मिठागरांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पर्यावरणाचे नुकसान करत आहेत, असा दावा करत मुलुंड येथील अॅड. सागर देवरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागितला.
