पतीविरूद्ध विभक्त पत्नीने दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा हा निव्वळ सूडबुद्धी आणि द्वेष भावनेतून करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने आरोपीविरोधातील गुन्हा आणि पुढील कायदेशीर कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात दांपत्यांचा मुलांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यावरून तसेच पुरावे आणि कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, अर्जदाराला गुन्ह्यात हेतूतः अडकवण्यात आले आहे असून विभक्त पत्नीने तक्रार द्वेषातून आणि सूडबुद्धीने दाखल केली आहे, असे निरीक्षण न्या. प्रकाश नाईक आणि नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द करताना स्पष्ट केले. तसेच अर्जदार आणि विभक्त पत्नी 23 वर्षांपासून एकत्र संसार करीत असून ते एकाच घरात राहत असताना त्यांच्यात कथित घडना घडली. त्यामुळे विभक्त पत्नीचे आरोप हे एकतर्फी आणि कुहेतूने केल्याचे तसेच या स्थितीत अर्जदाराविरोधात कार्यवाही सुरू ठेवणे हा न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचेही खंडपीठाने गुन्हा रद्द करताना निरीक्षण नोंदवले.
अर्जदार आणि विभक्त पत्नीने 12 मे 1991 रोजी मुस्लिम कायद्यानुसार लग्न केले. लग्नानंतर ती महिला पतीसोबत एकत्र कुटुंबीय पद्धतीने राहत होती. पुढे त्यांना सहा अपत्ये झाली. मात्र, दोघांमधील संबंध बिघडले आणि महिलेने तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले आणि अनैसर्गिक कृत्यही केल्याचा आरोप अर्जदारावर केला. जेव्हा तिने विरोध केला तेव्हा तिला मारहाण आणि धमकावण्यातही आले. 2016 मध्ये महिलेने अर्जदारविरोधात कायदेशीररित्या घटस्फोट घेतला. परंतु, दोघेही एकाच छताखाली राहत असल्याने, त्या पुरुषाने पुन्हा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करून त्याबाबत माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयात खटला सुरू असताना मुंबईतील आग्रीपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्याबाबतचे पुरावेही न्यायालयात सादर केले.
मात्र, आरोपीविरोधात खोटा आणि सूडबुद्धीने गुन्हा दाखल केल्याचा दावा अर्जराच्यावतीने करण्यात आला. विभक्त पत्नीचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत अवैध संबंध असल्याचे पुरावे अर्जराने कुटुबीयांना दाखलवले होते. तसेच महिलेनेही तिच्या प्रियकरसोबत राहायचे असल्याने पतीपासून वेगळे व्हायचे असल्याचे कुटुबींयासमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितल्याचेही अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिले.
