मुंबईत पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत महापालिकेने चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिकेला नोटीस बजावली.
मुंबईत दरवर्षी चांगला पाऊस पडतो, मात्र या पावसाच्या पाण्याची साठवणूक केली जात नाही. पालिकेने ठोस उपाययोजना न राबविल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर पावसाचे पाणी गटाराद्वारे वाहून जाते, याकडे याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. मौल्यवान पाणी साठवून ठेवणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. या कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी पालिकेला निर्देश देण्याची विनंती ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिकेला विचारणा केली आणि पावसाचे पाणी साठवण्याबाबत कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर चार आठवडय़ानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
