सत्ताधाऱ्यांचा उदोउदो करणाऱ्या वर्तमानपत्रातील सरकारी योजनांच्या जाहिरातींना उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. अशा जाहिरातींची तक्रार करण्यासाठी व त्यावर कारवाई करण्यासाठी समितीची स्थापना करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
सरकारी योजनांच्या जाहिरातींमध्ये केवळ सत्ताधाऱ्यांचे फोटो झळकत असतील व त्यांचेच गुणगान गायले जात असेल तर कशातच पारदर्शकता राहणार नाही. सरकारी योजनांच्या जाहिरातींसाठी जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करू नये. या सर्वांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने समिती स्थापन करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही समिती स्थापन करण्यात महाराष्ट्राने पिछाडीवर राहण्याचे काहीच कारण नाही, असेही न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
राज्य शासनाचा दावा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2018 मध्ये एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. कोरोनानंतर समिती अस्तित्वात राहिली नाही, असा दावा राज्य शासनाने केला.
काय आहे प्रकरण
एडीटर फोरमने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. सरकारी जाहिरातींसाठी राज्य शासनाने काही अध्यादेश जारी केले आहेत. या अध्यादेशांचे पालन केले जात नाही. वर्तमानपत्र व न्यूज चॅनल्सला सरकारी योजनांची जाहिरात देताना नियम धाब्यावर बसवले जातात, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. महापालिका, म्हाडा, सिडको, एमआयडीसीकडूनही अशा जाहिराती देताना नियमांची पायमल्ली केली जाते. नियमांचे पालन न करणाऱ्या या संस्था व सरकारी खात्यांवर कारवाई करावी. याच्या चौकशीसाठी आयोग नेमावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
